शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे (FPO/FPC) वाढते महत्त्व
भारतातील लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बाजारपेठ, तंत्रज्ञान आणि वित्तीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Company - FPC) आणि FPOs ला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. या कंपन्यांमुळे शेतकरी एकत्र येऊन सामूहिक खरेदी, उत्पादन प्रक्रिया, साठवण आणि विक्री करू शकतात, ज्यामुळे त्यांचा खर्च कमी होतो आणि नफा वाढण्यास मदत होते.
केंद्र सरकारची 10,000 FPO योजना आणि आर्थिक सहाय्य
केंद्र सरकारने “10,000 FPO योजना” सुरू केली असून NABARD, SFAC (Small Farmers Agribusiness Consortium) आणि NCDC यांच्या माध्यमातून आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेंतर्गत नव्या FPO/FPC ला सुरुवातीच्या टप्प्यात व्यवस्थापन, कार्यालयीन खर्च आणि व्यवसाय विकासासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. अनेक FPO ना 15 लाख रुपयांपर्यंत इक्विटी ग्रँट आणि व्यवसायासाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
महाराष्ट्रातील यशस्वी FPO मॉडेल आणि भविष्यातील संधी
सरकारकडून FPO ना कमी व्याजदरात कर्ज, क्रेडिट गॅरंटी आणि कृषी यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदान देखील दिले जाते. काही राज्यांमध्ये गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया युनिट आणि पॅकहाऊस उभारण्यासाठी विशेष अनुदान योजना आहेत. यामुळे शेतकरी कंपन्यांना मूल्यवर्धन व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळते. तसेच कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि ATMA सारख्या संस्थांमार्फत प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग, ई-नाम (e-NAM), निर्यात प्रक्रिया आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन दिले जाते. यामुळे FPO थेट मोठ्या कंपन्या, रिटेल चेन आणि निर्यातदारांशी व्यवहार करू शकतात. महाराष्ट्रात विशेषतः द्राक्ष, डाळिंब, कांदा, सोयाबीन आणि कापूस क्षेत्रात अनेक FPO यशस्वी होत आहेत. सरकारकडून कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळाल्याने शेतकरी कंपन्यांना बाजारपेठेत अधिक संधी मिळत आहेत. एकूणच पाहता, शेतकरी उत्पादक कंपन्या मजबूत करण्यासाठी सरकार आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि बाजारपेठ जोडणी अशा विविध माध्यमातून मदत करत आहे. भविष्यात शेतीला उद्योगाचे स्वरूप देण्यासाठी FPO/FPC हे महत्त्वाचे मॉडेल ठरणार आहे.